बोकारो में तैयार सरकारी भवनों को जल्द हस्तगत कराया जाएगा : उपायुक्त

बोकारो उपायुक्त श्री मृत्युंजय कुमार बरणवाल की अध्यक्षता में रविवार को जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैैठक समारहणालय सभाकक्ष में आयोजित की गई। उपायुक्त श्री बरणवाल ने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को 15 दिनों के अंदर वैसे सरकारी भवनों को चिन्हित कर सूची देने का निदेश दिया जो पूर्ण होने के बावजूद हस्तगत नही किये गये है। उपायुक्त ने कहा कि सूची लेकर इन भवनों को जल्द हस्तगत कराया जाएगा तथा संबंधित विभाग के कार्यों को इन भवनों में शुरू कराया जाएगा।

उपायुक्त श्री बरणवाल ने कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल को चार प्रंखडों के नये भवनों हेतु जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने का निदेश दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल लक्ष्य के विरूद्व अबतक 74 प्रतिशत आवास का निर्माण हुआ है। इसे 31 मार्च तक शत-प्रतिशत पूर्ण करने का निदेश उन्हें प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को दिया। साथ ही वितीय वर्ष 2017-18 के लिए प्राप्त प्रधानमंत्री आवास के निर्माण कार्य के लक्ष्य को भी गति देने का निदेश दिया। उन्होंने समयबद्व सीमा के अंदर प्रधानमंत्री आवास बनाने वाले स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन राशि देने का भी निदेश प्रखंड विकास पदाधिकारियो को दिया।

उपायुक्त श्री बरणवाल ने कहा कि किसी भी योजना से संबंधित विकास एवं प्रगति के मामले में बोकारो जिला को हर समय टाॅप 10 में रखने हेतु पदाधिकारी कृत संकल्पित रहें। उन्हेांने इंदिरा आवास के बाकी बचे आवासों को भी जल्द पूरा करने का निदेश दिया। साथ ही मनरेगा के तहत शेष बन रहे डोभा को भी 25 मार्च तक पूरा करने का निदेश दिया। उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अनावद्व योजना हेतु सूची वरीयतावार दो दिनो के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि योजना की वरीयता की सूची तय करते समय प्रखंड विकास पदाधिकारी किसी के दबाव में न रहे बल्कि स्वयं स्थल निरीक्षण कर आवश्यकतानुरूप वरीयता तय करें ताकि काम में पारदर्शिता के साथ अधिक से अधिक जन कल्याण हो सके।

उक्त के अतिरिक्त जिला स्तरीय समन्वय समिति के बैठक के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, विद्युत एवं भवन प्रमंडल, कल्याण विभाग, कृषि , पशुपालन, सहकारिता एवं मत्स्य विभाग, आदर्श ग्राम योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ररबन योजना, जेएसएलपीएस, जिला ई-गर्वनेंस सोसाईटी, आपूर्ति विभाग, राजस्व विभाग एवं समाजिक सुरक्षा कोषांग इत्यादि विभागों की समीक्षा की गई।

बैठक में उपविकास आयुुक्त रविरंजन मिश्रा, अपर समाहर्ता जुगनू मिंज, निदेशक डीआरडीए संदीप कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, चास सतीश चन्द्रा, अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमो, तेनुघाट प्रेमरंजन, डीपीएलआर  एस.एन.उपाध्याय, जिला आपूर्ति पदाधिकारी निरज कुमार सिंह, जिला योजना पदाधिकारी पीबीएन सिंह सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी उपस्थित थे।

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